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Hazaribag News: उपायुक्त ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा, लाभुकों के चयन में बरते सावधानी

उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
 

Hazaribag: उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.


बैठक के दौरान उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि ये दोनों योजनाएं महिलाओं एवं किशोरियों के सशक्तिकरण तथा मातृ स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं के लाभुकों के चयन एवं स्वीकृति में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजना से वंचित न रहे तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का चयन न हो.

 

जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत विकसित करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना तथा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत गिनती, वर्णमाला, पहाड़ा आदि का ज्ञान देना आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने बच्चों में अनुशासन एवं स्वच्छता की भावना विकसित करने के लिए उन्हें साफ-सुथरे कपड़े, यूनिफॉर्म, जूते एवं मोजे उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. 


साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) का आयोजन निर्धारित तिथि पर सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कहा कि VHSND मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. उपायुक्त ने DRCHO को निर्देश दिया कि विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह VHSND कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए.

 

बैठक में बाल संरक्षण विभाग की मासिक प्रगति समीक्षा की. उपायुक्त ने कहा कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक अथवा सामाजिक अभाव के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें विद्यालयों में नामांकित कराया जाए. जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं अथवा वे विशेष परिस्थितियों में हैं, उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ प्रदान किया जाए. साथ ही पॉक्सो अधिनियम से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

 

बैठक में समाहरणालय परिसर के समीप निर्माणाधीन प्लेस ऑफ सेफ्टी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त रिया सिंह, समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी सुनीता कुमारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.

 

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