Ranchi : झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़कर अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) और 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए 10.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और तकनीकी सहयोग के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कॉरपोरेटेड (NICSI), नई दिल्ली को परामर्शी एजेंसी नियुक्त किया गया है. यह एजेंसी राज्य और जिला स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) को तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करेगी.
सरकार ने योजनाओं की निगरानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. एजेंसी को हर महीने की 10 तारीख तक कार्य प्रगति रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपनी होगी. साथ ही स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे NICSI के बैंक खाते में RTGS या NEFT के माध्यम से किया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राशि का भुगतान तभी किया जाएगा, जब संबंधित योजनाओं से जुड़े पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) जमा कर दिए जाएंगे. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत बजट से अधिक किसी अतिरिक्त वित्तीय देनदारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
सरकार का मानना है कि योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और तकनीकी सहायता से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी. इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आम लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
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