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स्वास्थ्य सेवाएं और होंगी बेहतर, चार जिलों के लिए 98.36 लाख का आवंटन

Ranchi: राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 98 लाख 36 हजार 586 रुपये की राशि स्वीकृत की है. यह राशि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत रांची, हजारीबाग, देवघर और गढ़वा जिलों में विभिन्न निर्माण और मरम्मत कार्यों पर खर्च की जाएगी
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Ranchi: राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 98 लाख 36 हजार 586 रुपये की राशि स्वीकृत की है. यह राशि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत रांची, हजारीबाग, देवघर और गढ़वा जिलों में विभिन्न निर्माण और मरम्मत कार्यों पर खर्च की जाएगी. इसका उद्देश्य जिला और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है.

 

आवंटन के अनुसार, रांची जिला के लिए 17 लाख 30 हजार 659 रुपये निर्धारित किए गए हैं. इस राशि से सिल्ली प्रखंड के पताराहाट स्थित एपीएचसी में बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा. साथ ही सोनाहातु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैरामेडिकल आवासों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाना है.

 

गढ़वा जिले को इस योजना में सबसे अधिक 63 लाख 53 हजार 280 रुपये आवंटित किए गए हैं. इस धनराशि का उपयोग सिविल सर्जन कार्यालय के सुदृढ़ीकरण और सदर अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल, पेवर ब्लॉक, पार्किंग टाइल्स और स्टोर रूम से जुड़े निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में किया जाएगा.

 

हजारीबाग जिले के लिए 14 लाख 992 रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यहां सिविल सर्जन आवास की बाहरी बाउंड्री वॉल के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा. वहीं देवघर जिला को 3 लाख 51 हजार 655 रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे चांडीह में स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा.

 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि की निकासी और व्यय संबंधित जिलों के सिविल सर्जन के माध्यम से किया जाएगा. सभी कार्य निर्धारित वित्तीय नियमों और तकनीकी मानकों के अनुरूप होंगे. विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी और मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन कार्यों के पूरा होने से जिला और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाएं बेहतर होंगी और मरीजों को अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित वातावरण में उपचार की सुविधा मिल सकेगी.

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