Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने रिश्वतखोरी के एक मामले में पूर्व डाक सबडिविजनल निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को बरी कर दिया है. अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत का 11 मई 2006 का वह फैसला भी रद्द कर दिया, जिसमें गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d) सहपठित 13(2) में दोषी ठहराया गया था.
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जानें क्या था मामला
सीबीआई के अनुसार, रांची जिले के मांडर ब्लॉक में स्थित जाहेर बरगरी शाखा डाकघर के पोस्टमास्टर रोजामत अंसारी के खिलाफ मरियम टोप्पो के खाते से 4,000 रुपए की कथित फर्जी निकासी की विभागीय जांच चल रही थी. जांच अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता थे.
आरोप था कि गुप्ता ने 27 मई 2000 को अनुकूल रिपोर्ट के बदले 1,000 रुपए की मांग की. शिकायत 30 मई 2000 को सीबीआई में दर्ज हुई और 31 मई 2000 को ट्रैप लगाया गया. इसके बाद फेनोल्फ्थलीन पाउडर लगे 50 रुपए के 20 नोट आरोपी के पास से बरामद दिखाए गए.
निचली अदालत की सजा
सीबीआई की विशेष अदालत ने गुप्ता को धारा 13(2)/13(1)(d) में तीन साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया. वहीं धारा 7 में दो साल का सश्रम कारावास और 6,000 रुपए जुर्माना ठोका गया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं.
बचाव पक्ष ने कहा कि मामला झूठा है और जांच पर दबाव बनाने के लिए फंसाया गया. जांच रिपोर्ट 30 मई 2000 को ही जमा हो चुकी थी, इसलिए रिश्वत मांगने का कोई कारण नहीं था. आरोपी के कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ और उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में नहीं धुलवाए गए.
हाईकोर्ट ने माना कि रिश्वत की मांग, उसकी स्वीकृति और बरामदगी तीनों साबित नहीं हुईं. अदालत ने कहा कि केवल नोटों की बरामदगी और ट्रैप की औपचारिकताएं अभियोजन के काम नहीं आएंगी, इसलिए धारा 20 की कानूनी धारणा भी आरोपी के खिलाफ नहीं लगाई जा सकती.
कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की खुद की मंशा अपीलकर्ता को फंसाने की थी. निचली अदालत ने गवाहों पर अनुमान के आधार पर भरोसा किया और उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड से परे थे. अदालत ने अपील मंजूर करते हुए गुप्ता को सभी आरोपों से बरी किया और उनके जमानती बांड व जमानतदारों को मुक्त कर दिया.
