- बिहार संशोधन अधिनियम के तहत लागू प्रावधान और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना भी निरस्त
- सब-रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों के सभी आदेश किए गए रद्द
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22ए को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है.
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चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने बिहार संशोधन अधिनियम संख्या 6, 1991 के तहत जोड़ी गई इस धारा को झारखंड में लागू किए जाने के साथ जारी 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है.
अदालत ने इस प्रावधान के तहत सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा पारित सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया. इनमें याचिकाकर्ता के खिलाफ 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है.
चतरा निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अंकित विशाल ने पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि धारा 22ए की संवैधानिक वैधता का मुद्दा हाईकोर्ट के एक अन्य फैसले से पहले ही तय हो चुका है. एक मई 2025 को डब्ल्यूपीसी संख्या 5088/2018 और इससे जुड़े मामलों में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ इस प्रावधान को निरस्त कर चुकी है. राज्य सरकार की ओर से भी स्वीकार किया गया कि वर्तमान मामले का मुद्दा उक्त फैसले से आच्छादित है.
हालांकि, राज्य सरकार ने बताया कि उसने एक मई 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. इस पर अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी है.
खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा (2005) का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रेशन एक्ट में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए इसी तरह के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि 'लोक नीति' (पब्लिक पॉलिसी) की अवधारणा अस्पष्ट और अनिश्चित है. इसकी व्याख्या के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण कार्यपालिका को इसके आधार पर मनमाने ढंग से निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता.
लोक नीति की व्याख्या करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायी नीति भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है.
इन्हीं कानूनी सिद्धांतों और एक मई 2025 के पूर्ववर्ती फैसले के आधार पर खंडपीठ ने झारखंड में लागू रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22ए को संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया.
साथ ही, इस धारा के तहत जारी अधिसूचना और अधिकारियों के सभी आदेश भी रद्द कर दिए. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए अन्य मुद्दों को खुला छोड़ दिया. मामले में किसी तरह का हर्जाना या लागत लगाने का आदेश नहीं दिया गया.
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