- सरकार ने बताया, एमवीआई के 70 स्वीकृत पद में से 50 पद नियमित भर्ती से भरे जा चुके हैं
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) पद पर डेप्यूटेड (प्रतिनियुक्त) अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है.
सुनील कुमार महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात डेप्यूटेड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर झारखंड एमवीआई कैडर के सदस्य नहीं हैं और नियमों में तय योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं. उसने मांग की थी कि इनकी डेप्यूटेशन रद्द हो और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती पूरी की जाए.
याचिकाकर्ता ने 2015 में दिए गए एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि एमवीआई पद पर अयोग्य व्यक्तियों को डिप्यूट नहीं किया जा सकता. उसने डेप्यूटेड अधिकारियों को सेक्शन 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग भी की थी.
सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति तभी क्वो-वारंटों के जरिए पद से हटाया जा सकता है, जब वह निर्धारित योग्यता पूरी न करता हो या उसकी नियुक्ति नियमों के विपरीत हो. कोर्ट को प्रस्तुत दस्तावेजों में यह साबित नहीं हुआ कि डिप्यूटेड अधिकारी योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते.
कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार तब तक किसी योग्य अधिकारी को पद का प्रभार सौंप सकती है, जब तक नियमित भर्ती पूरी न हो जाए. यह व्यवस्था सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा नहीं मानी गई.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमित भर्ती पूरी होने तक योग्य व्यक्तियों को एमवीआई के रूप में डेप्यूट करने का निर्देश दिया गया था. सरकार के अनुसार, एमवीआई के 70 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50 पद नियमित भर्ती से भरे जा चुके हैं.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों के पास एमवीआई पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है. जब तक कोई अधिकारी निर्धारित योग्यता रखता है, तब तक सरकार के चयन या प्रशासनिक व्यवस्था में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में नियुक्ति या समायोजन का दावा नहीं कर रहे हैं. वे केवल नियमित भर्ती पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं. इसे सरकार की ओर से की गई अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था माना जाएगा.
