- फाइनल सुनवाई 4 अक्टूबर से हाईकोर्ट के पुराने बिल्डिंग में होगी
Ranchi News : वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 ) मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को JSSC की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार द्वारा बनाई गई विषयवार एवं कोटिवार संशोधित स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट कमीशन को उपलब्ध करा दी गई है.
मामले में राज्य सरकार की ओर से ओर से भी बताया गया कि आवश्यक दस्तावेज कमीशन को उपलब्ध करा दिए गए हैं. जेएसएससी की ओर से अभ्यार्थियों के उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर दिया है. इस पर कमीशन ने कहा कि प्रार्थियों को जेएसएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट नेट के माध्यम से कमीशन द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे. सुनवाई के बाद कमीशन ने कहा कि अब मामले की फाइनल सुनवाई 4 अक्टूबर से हाईकोर्ट के पुराने बिल्डिंग में शुरू होगी.
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अन्य ने ऑनलाइन रूप से कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा. बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाईकोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है. जांच रिपोर्ट पेश करने का फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का निर्धारित समय पूरा हो गया है. इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने इस समय सीमा को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
उल्लेखनीय हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन द्वारा हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की जांच की जा रही है. वर्ष 2016 में जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके माध्यम से 17786 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. लगभग 10,000 सीटों पर नियुक्ति हुई है. शेष पद रिक्त पड़े हुए हैं. यह नियुक्ति जिलावर मेरिट लिस्ट और स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई है. एक ही नियुक्ति परीक्षा में दो तरह का मेरिट लिस्ट होने से हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गए हैं.
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