केजरीवाल सरकार के बजट पर गृह मंत्रालय की रोक, आज पेश नहीं हो पायेगा बजट

NewDelhi : केजरीवाल सरकार आज मगंलवार को बजट पेश नहीं कर पायेगी. बता दें कि 17 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. 21 मार्च को बजट पेश होना था. 20 मार्च को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इकॉनॉमिक सर्वे और आउटकम बजट टेबल किया. लेकिन, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हरी झंडी नहीं दिखाई है. केंद्र ने मंगलवार को विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के साल 2023-24 के बजट पर रोक लगा दी है.

Centre stalled Delhi Budget on presentation eve, alleges AAP; MHA hits back

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20, 2023

गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गयी है. लेकिन केजरीवाल सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. इसे भी पढ़े्ं : चैत्र">https://lagatar.in/from-tomorrow-on-chaitra-navratri-mother-is-coming-riding-a-boat-know-the-auspicious-time-and-method-of-ghatasthapana/">चैत्र

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इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया

सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान किया गया है. उसने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है. जब तक दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग में रखा गया है. उधर दिल्ली सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. कुल 78, 800 करोड़ का बजट है.इसमें 22,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ खर्च होंगे. कहा कि पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था. विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. इसे भी पढ़े्ं :  मंत्री">https://lagatar.in/minister-banna-challenged-saryu-rahul-targeted/">मंत्री

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17 मार्च को गृह मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति

न्यूज एजेंसी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) कार्यालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि उपराज्यपाल ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी. उसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा और नियम के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी. इस पर गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया. वहीं, अब एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है.

चालू बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त हो रहा है

विधानसभा में बजट कब पेश किया जायेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. विधानसभा का चालू बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है. इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट पेश किया और दिल्ली विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में आर्थिक सर्वे 2022-23 की रिपोर्ट भी पेश की. दिन में विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. उपराज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय द्वारा 17 मार्च को दिल्ली सरकार को भेजे गए पत्र के बावजूद अब तक इसका जवाब नहीं दिया. [wpse_comments_template]