Ranchi : उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शनिवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की देखरेख में रिम्स शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई. रिम्स शासी परिषद की बैठक में शनिवार को 16 एजेंडों की समीक्षा की गयी. बैठक में अस्पताल की अव्यवस्था को दूर करने और सुविधाओं में सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
यह माना गया कि रिम्स न केवल झारखंड बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के मरीजों की उम्मीदों का केंद्र है. इसलिए संस्थान की व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है.
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. वर्तमान में रिम्स में 125 वेंटीलेटर चालू स्थिति में हैं. इस संख्या को और बढ़ाने के लिए 100 नए वेंटीलेटर खरीदने पर विचार किया गया. साथ ही एक नई एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन मशीन की खरीद पर भी चर्चा हुई.
यह भी बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना से रिम्स को हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं. इस राशि का उपयोग मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने में किया जाएगा. बैठक में हृदय रोगियों के लिए स्टेंट उपलब्ध कराने की समस्या पर भी गंभीरता से विचार किया गया. यह निर्णय लिया गया कि अस्पताल प्रबंधन आवश्यक स्टेंट तुरंत उपलब्ध कराए ताकि मरीजों का समय पर इलाज हो सके.
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सुझाव दिया कि रिम्स में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की व्यवस्था यहीं सुनिश्चित की जाए, जिससे अभिभावकों को अतिरिक्त परेशानी न झेलनी पड़े.
इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स को देश के उत्कृष्ट संस्थानों की श्रेणी में लाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने रिम्स निदेशक को एमआरआई मशीन की खरीद प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया.
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स निदेशक को कई बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में संस्थान में ठोस बदलाव दिखाई देगा.
बैठक में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार, रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार, विधायक सुरेश बैठा, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, रिनपास निदेशक, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और प्रमंडलीय आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. अगली बैठक 9 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी जिसमें शेष प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी.
