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झारखंड चैंबर की चार उप समितियों की महत्वपूर्ण बैठकें संपन्न, लिए गए निर्णय

Ranchi : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चार उप समितियों डाटा अपग्रेडेशन एंड आईटी, पत्रिका, आयुष स्वास्थ्य और लैंड रिफॉर्म्स उप समिति की बैठकें आज संपन्न हुई. बैठकों में संगठन के डिजिटलीकरण, सदस्यता अद्यतन, स्वास्थ्य जागरूकता और भूमि सुधार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और ठोस निर्णय लिए गए.

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डाटा अपग्रेडेशन एंड आईटी उप समिति

बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे सदस्यता रिकॉर्ड जिनमें प्रतिनिधि का फोटो और संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं है, उन्हें शीघ्र अद्यतन किया जाएगा. उप समिति के चेयरमैन राजीव सहाय ने बताया कि चैंबर की वेबसाइट अगले 10 दिनों में अपडेट कर दी जाएगी और एफजेसीसीआई कनेक्ट मोबाइल एप में भी संशोधन कर उसे पुनः सक्रिय किया जाएगा.

 

उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाटा प्रबंधन संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है. इससे सदस्यता प्रबंधन में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी.

पत्रिका उप समिति

पत्रिका उप समिति की बैठक में आगामी संस्करण की रूपरेखा पर चर्चा हुई. चेयरमैन अनिश बुधिया ने बताया कि पत्रिका में चैंबर की गतिविधियों, प्रमंडलीय समस्याओं, सरकार की नीतियों और फेडरेशन की योजनाओं को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा.

 

सदस्यों से बुलेटिन हेतु विज्ञापन बुकिंग और विशेषज्ञों द्वारा लेख प्रेषण के लिए भी अपील की गई. उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि सत्र की पहली पत्रिका जल्द प्रकाशित की जाएगी, जिससे सदस्य व्यापार जगत की गतिविधियों से अपडेट रहेंगे.

 

आयुष स्वास्थ्य उप समिति

आयुष स्वास्थ्य उप समिति की बैठक में राज्य में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया गया. चेयरमैन रमाशंकर बागडिया ने बताया कि इस दिशा में पहला प्रशिक्षण शिविर 23 नवंबर को रांची में आयोजित किया जाएगा.

 

प्रवीण लोहिया ने कहा कि जिला चैंबरों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक्यूप्रेशर के महत्व पर राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

 

लैंड रिफॉर्म्स उप समिति

लैंड रिफॉर्म्स उप समिति की बैठक में भूमि सुधार से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर चिंता जताई गई. चेयरमैन रमेश कुमार साहू ने कहा कि गैर-मजरूआ भूमि से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न होना चिंताजनक है, जिससे न केवल व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि राज्य को भी भारी राजस्व हानि हो रही है.

 

बैठक में खासमहल भूमि के रेगुलराइजेशन, नई भूमि सर्वेक्षण नीति और भूमि कब्जा कानून के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया.
उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि चैंबर सरकार से इन विषयों पर जल्द वार्ता कर ठोस पहल की मांग करेगा, ताकि राज्य में भूमि सुधार की दिशा में ठोस प्रगति हो सके.

 

बैठकों में प्रवीण लोहिया, मुकेश अग्रवाल, अनिश बुधिया, राजीव सहाय, रमाशंकर बागडिया, रमेश कुमार साहू, पूनम आनंद, अमित शर्मा, शैलेष अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, मितुल कुमार, जितेंद्र शाह, अमन चौरसिया सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे.

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