Ranchi: झारखंड में पिछले पांच साल में कुल 2066 संस्थाओं का निबंधन किया गया, जिसमें सरकार को सिर्फ एक लाख तीन हजार 300 रुपए की प्राप्ति हुई. 2023 में सबसे कम 170 संस्थाएं निबंधित हुई और राजस्व सिर्फ 8500 रुपए ही मिले.
अब राज्य सरकार ने निबंधन शुल्क बढ़ा दिया है. जिसे कैबिनेट में भी स्वीकृति मिल चुकी है. अब संपूर्ण भारत के लिए 3000 रुपए, झारखंड के लिए 2000 रुपए, संस्था के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र नियमावसी में संशोधन के लिए 1000 रुपए और केंद्र और राज्य सरकार की संस्था को निबंधन के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा. किसी भी डिस्प्यूट मामले की सुनवाई आइजी रजिस्ट्रेशन करेंगे.
पड़ोसी राज्य बिहार से काफी कम है शुल्क
पड़ोसी राज्य बिहार से झारखंड में संस्था निबंधन का शुल्क काफी कम है. पड़ोसी राज्य बिहार में अखिल भारत के कार्य क्षेत्र के लिए 25000 रुपए सिर्फ बिहार राज्य के कार्य क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए और संशोधन के लिए भी 15000 रुपए शुल्क रखा गया है.
किस वर्ष कितने संस्था हुए निबंधित और कितना मिला राजस्व
| वर्ष | निबंधित संस्था | प्राप्त शुल्क(रूपए) |
| 2020 | 266 | 13,300 |
| 2021 | 429 | 21,450 |
| 2022 | 211 | 10,550 |
| 2023 | 170 | 8,500 |
| 2024 | 990 | 49,500 |
