Ranchi News: वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016) मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट के पुराने भवन में हुई. फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने अभ्यर्थियों के संदर्भ मांगी गई जानकारी टेबुलर चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी के अधिवक्ताओं को 15 अक्टूबर तक का अंतिम मौका दिया है.
कमीशन ने JSSC और सरकार को भी निर्देश दिया है कि यदि वह कोई दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं, तो 24 अक्टूबर तक उसे प्रस्तुत कर सकते हैं. हालांकि कमीशन ने जेएसएससी द्वारा पेश की गई स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट को पर्याप्त नहीं माना और असंतुष्टि जताई. सुनवाई के दौरान कई प्रार्थियों की ओर से टैबलेट चार्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों के संदर्भ में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई. कमीशन ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर निर्धारित की है.
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बता दें कि पिछले सुनवाई में कमीशन ने प्रार्थियों की अधिवक्ता से टेबल के फॉर्मेट में हर याचिकाकर्ता का नाम और रोल नंबर, याचिकाकर्ता का विषय और कैटेगरी, याचिकाकर्ता को मिले मार्क्स, और 02.08.2022 के बाद नियुक्त किए गए उस कैंडिडेट की जानकारी देने, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार कम मार्क्स मिले थे, फिर भी उसे नियुक्त कर लिया गया, आदि विषयों पर जानकारी मांगी थी. प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमृतांश वत्स एवं अन्य ने कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा.
बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाई कोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.
हालांकि जांच रिपोर्ट पेश करने का फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का निर्धारित समय पूरा हो गया था, इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने इस समय सीमा को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
उल्लेखनीय हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन द्वारा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की जांच की जा रही है. वर्ष 2016 में जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके माध्यम से 17786 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. लगभग 10000 सीटों पर नियुक्ति हुई है. शेष पद रिक्त पड़े हुए हैं. यह नियुक्ति जिलावर मेरिट लिस्ट और स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई है. एक ही नियुक्ति परीक्षा में दो तरह का मेरिट लिस्ट होने से हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गए हैं.
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