- भारत में हर साल सैंकड़ों करोड़ रुपया पूर्व सांसदों-विधायकों के पेंशन पर खर्च होता है
- सार्वजनिक पद एक जिम्मेदारी है, आजीवन अधिकार नहीं
Lagatar Desk : देश के प्रमुख उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोमवार को एक ऐसी बात कह दी है, जो देश के कई समूहों में अक्सर चर्चा का विषय बनता है. हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- श्रीलंका ने अपने सांसदों की पेंशन समाप्त कर दी है.
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सार्वजनिक पद एक जिम्मेदारी है, आजीवन अधिकार नहीं. करदाताओं का पैसा लोगों की सेवा में लगना चाहिए, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा की तत्काल जरूरतों के लिए. क्या भारत में राजनीतिक विशेषाधिकारों पर पुनर्विचार का समय आ गया है?
Sri Lanka has abolished pensions for its parliamentarians. Public office is a responsibility, not a lifelong entitlement. Taxpayer money must serve the people, especially with pressing needs in healthcare and education. Time to rethink political privileges in India?
— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 9, 2026
हर्ष गोयनका का किया गया पोस्ट
हर्ष गोयनका ने ऐसी बात कह दी है, देश के लोग जिसकी चर्चा गाहे-बगाहे करते रहते हैं. जब सरकारी कर्मियों का पेंशन खत्म किया गया था, तब सरकारी कर्मचारियों ने यही सवाल उठाया था.
अग्निवीर योजना लागू करने के वक्त भी जब यह तर्क दिया गया था कि सेना पर पेंशन का बोझ कम होगा, तब युवाओं में भी इस बात की चर्चा हुई थी. संसद, विधानसभा की कैंटीनों में भोजन की चर्चा तो सदाबहार रूप से चलती ही रहती है.
भारत के अलग-अलग राज्यों के विधायकों को मिलनेवाली पेंशन की राशि की बात करें तो इसका कोई समेकित आंकड़ा तो नहीं है. अनुमान है कि देश भर के विधायकों के पेंशन पर सलाना 500 करोड़ से अधिक खर्च होता है.
पूर्व सांसदों को पेंशन मद में मिलने वाली राशि का आंकड़ा उपलब्ध है. सांसदों को हर माह करीब 31,000 रुपया पेंशन मिलता है. इसके अलावा अगर कोई सांसद दूसरी, तीसरी या चौथी बार चुनाव जीतता है या राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उनका पेंशन प्रति साल के कार्यकाल के हिसाब से 2500 रुपया बढ़ता है. पहले सालाना खर्च 150 करोड़ के आसपास थी, जो साल 2025 में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद बढ़ गया है.
इसके अलावा पूर्व सांसदों को मुफ्ट ट्रेन यात्रा, स्वास्थ्य सुविधाएं, फैमिली पेंशन आजीवन मिलता है. इस पर भी करोड़ों रुपये सालाना खर्च होता है. हर्ष गोयनका खर्च की गई इसी राशि को जन कल्याण में खर्च करने पर पुनर्विचार की बात कर रहें हैं.
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