Ranchi: राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस पहल का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सड़क संपर्क में सुधार करना है. इससे न केवल लोगों का जीवन आसान होगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
विधायकों की भूमिका
विधायकों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं का चयन करने और अनुशंसा करने का अधिकार होगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएंगी.
इसके तहत राज्य के प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 15 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं और 10 करोड़ रुपये की पुल निर्माण योजनाएं अनुशंसित करने का अनुरोध किया गया है.
वित्तीय व्यवस्था
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधायकों से अनुशंसाएं आमंत्रित की गई हैं. सरकार ने राज्य संपोषित सड़कों और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इन परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनाई है.
निष्पादन प्रक्रिया
विधायकों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर, सरकार परियोजनाओं का डीपीआर तैयार करेगी और स्वीकृति के लिए आगे बढ़ेगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए.
इंजीनियरों की भूमिका
इंजीनियरों को विधायकों से अनुशंसाएं प्राप्त करने और परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया है. वे सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाएं निर्धारित समय और गुणवत्ता के अनुसार पूरी हों.
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