Ranchi : राज्य में नयी उत्पाद नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. इसे एक जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसे लागू करने में लगभग दो से ढाई महीने का समय और लग सकता है.
इसके पीछे विभाग का तर्क है कि मैनपावर की कमी और प्रशासनिक कारणों के कारण इसे लागू करने में देरी हो सकती है, जानकारी के अनुसार वर्तमान में चल रही शराब घोटाले की एसीबी जांच भी बाधा बन रही है,
आगे क्या होगा
जब तक नई नीति लागू नहीं होती, तब तक राज्य सरकार खुद खुदरा शराब बिक्री की व्यवस्था संभालेगी, विभाग नई नीति को जल्द से जल्द लागू करने के प्रयास में है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसमें समय लग सकता है.
क्या है उत्पाद नीति लागू करने में हो रही देरी के कारण
नई नीति लागू करने में देरी: विभाग को नई नीति लागू करने में दो से ढाई महीने का समय और लग सकता है,
एसीबी जांच का प्रभाव: वर्तमान में चल रही शराब घोटाले की एसीबी जांच नई नीति को समय पर लागू करने में बाधा बन रही है.
प्लेसमेंट एजेंसियों के समझौते: 1 जुलाई से पहले प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ चल रहे समझौते समाप्त कर दिए जाएंगे,
बकाया भुगतान: एजेंसियों को बकाया भुगतान के लिए जून तक का समय दिया गया है, और विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि की वसूली हर हाल में की जाएगी,
विभाग क्या कर रहा कार्रवाई
बकाया राशि की वसूली: विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि जून के अंत तक भुगतान नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी,
विभाग का पैसा पहले: विभाग ने कहा है कि जो भी बकाया एजेंसियों का बनता है, वह उन्हें दिया जाएगा, लेकिन पहले विभाग का पैसा चुकाया जाना जरूरी है,
60 करोड़ रुपये का बकाया: विभाग के अनुसार, प्लेसमेंट एजेंसियों पर लगभग 60 करोड़ का भुगतान बकाया है,
