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Jamtara News : जनता दरबार में गूंजा आमजन का दर्द, DC ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

  • 50 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनीं, पेयजल, अतिक्रमण, रोजगार और आंगनवाड़ी मामलों पर सख्त निर्देश

Jamtara : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे 50 से अधिक फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं.

 

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जनता दरबार में जमीन विवाद, मनरेगा मजदूरी भुगतान, पेयजल संकट, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवास योजना, रोजगार, भू-अर्जन मुआवजा, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहने समेत कई मामलों को उठाया गया.उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जबकि कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया.

 

हटिया स्थल अतिक्रमण पर जांच के आदेश

नारायणपुर प्रखंड के पबिया साप्ताहिक हटिया स्थल पर अतिक्रमण और धार्मिक स्थल के समीप मीट-मुर्गा दुकान संचालित होने की शिकायत पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

 

रोजगार मांगने पहुंची पहाड़िया युवती को मिला भरोसा

 

नाला प्रखंड से अपनी मां के साथ पहुंची स्नातक उत्तीर्ण पहाड़िया जनजाति की युवती ने परिवार की आर्थिक स्थिति बताते हुए रोजगार की मांग की. उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए युवती को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.

 

आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहने पर सख्ती

नाला क्षेत्र के सूर्यापानी आंगनवाड़ी केंद्र के कई महीनों से बंद रहने की शिकायत पर उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को तलब कर जानकारी ली और संबंधित सेविका पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

 

सीएससी संचालक पर कार्रवाई के निर्देश

ओबीसी प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए तय शुल्क से अधिक राशि मांगने की शिकायत पर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए.उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वाले सीएससी संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी.

 

लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगना चाहिए

उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो कार्य नियमानुसार संभव हैं, उन्हें बिना अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाए ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े.

 

 

 

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