Ranchi: कांके प्रखंड परिसर में सोमवार को जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया. धरना के बाद मंच के प्रतिनिधियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी कांके को ज्ञापन सौंपा.
मंच ने मांग की कि झारखंड विधानसभा से डीलिस्टिंग बिल पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए. इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र में पिता के साथ पति का नाम जोड़ने, सदा पट्टा पर जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने, छात्रों को एक सप्ताह में प्रमाण पत्र जारी करने और आदिवासी धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की गई.
इसके अलावा पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने, मंदिरों की तरह चर्च और मस्जिद के चंदे पर भी सरकारी नियंत्रण, स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल की समस्या दूर करने तथा नगड़ी की कृषि भूमि वापस करने की मांग भी उठाई गई.
कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच की मीडिया प्रभारी सह बोड़ेया पंचायत की मुखिया सोमा उरांव ने की. इस दौरान पहलवान मुंडा, संदीप उरांव, किरण देवी, सुषमा देवी, जय मंगल उरांव, विश्वकर्मा पहान समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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