- झारखंड के जिलों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 75 करोड़
- रांची को सबसे ज्यादा राशि
- कई जिलों में होंगे नए काम
Ranchi : झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किया है. यह राशि राज्य के अलग-अलग जिलों में स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी. इस संबंध में 3 जुलाई को अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.
सरकार ने बताया कि यह राशि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मदर सैंक्शन के तहत स्वीकृत योजनाओं के लिए जारी की गई है. फंड की निकासी SNA SPARSH प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरत के अनुसार की जाएगी, ताकि समय पर राशि उपलब्ध हो सके.
सरकार ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. तकनीकी पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे. साथ ही राशि का खर्च झारखंड कोषागार संहिता के नियमों के अनुसार किया जाएगा और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा.
योजना के नियंत्रक पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे. सरकार के अनुसार, राज्य मुख्यालय की राशि का उपयोग निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं करेंगे. जबकि जिलों में संबंधित सिविल सर्जन राशि का आहरण और खर्च करेंगे.
75 करोड़ तीन प्रमुख मदों में बांटे
- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत कुल 9.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें बोकारो-धनबाद को 3-3 करोड़, गिरिडीह को 2.26 करोड़ और देवघर को 90 लाख मिले हैं.
- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत 20.70 करोड़ जारी किए गए हैं. इसमें रांची को 4.50 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 3 करोड़, पश्चिमी सिंहभूम को 2.27 करोड़, पाकुड़ को 2.10 करोड़, खूंटी, साहेबगंज व सरायकेला-खरसावां को 1.50-1.50 करोड़, गुमला-लातेहार को 1.20-1.20 करोड़, दुमका को 1.14 करोड़, लोहरदगा को 49.20 लाख और जामताड़ा को 30 लाख दिए गए हैं.
- अस्पताल और औषधालय मद के तहत सबसे अधिक 45.12 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इसमें राज्य मुख्यालय रांची को सबसे ज्यादा 28.81 करोड़ रुपये मिले हैं. हजारीबाग और पलामू को 3-3 करोड़, गोड्डा को 2.10 करोड़, चतरा को 1.80 करोड़, गढ़वा, रामगढ़ व सिमडेगा को 1.50-1.50 करोड़, गिरिडीह को 73.61 लाख, पश्चिमी सिंहभूम को 72.35 लाख और कोडरमा को 45 लाख दिए गए हैं.
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