Ranchi: झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ (झासा) ने राज्य प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सर्विस के रूप में घोषित करने की मांग की है. साथ ही वेतन विसंगतियों को अविलंब दूर करने, संयुक्त सचिव से लेकर एसडीएम रैंक तक की लंबित प्रोन्नति पर अविलंब डीपीसी कर प्रोन्नति देने और पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखे गए अफसरों की जल्द पोस्टिंग करने की मांग की.
झासा ने ये लिए निर्णय
• सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए बैंक के द्वारा पेमेंट लिंक का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर सहमति दी गई.
• झारखंड सरकार के द्वारा जो चिकित्सा योजना लाई गई है, उसमें कई विसंगतियां हैं. इस कार्य के लिए एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य सचिव से जल्द मिलेगा.
• प्रशासनिक सेवा के जो सदस्य बाह्य सेवा में हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा का विकल्प उपलब्ध नहीं होने पर विचार-विमर्श किया गया.
• आम सभा की बैठक की संभावित तिथि 7 दिसंबर रखी गई
• संघ ने सदस्यों के बीच खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया
• जिला इकाइयों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतराल पर जिलों में झासा की बैठक करें.
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