Ranchi News : झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) की स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ 22 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक हुई.
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इसमें 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों, सेवा सुरक्षा और एंबुलेंस संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई. सरकार की ओर से मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन मिलने के बाद संघ ने छठ पूजा तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है.
बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार, निर्भर कुमार और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी जय प्रकाश कौशिक मौजूद थे.
संघ के अनुसार, बैठक में कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने और मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाने पर सहमति बनी. अब किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर राज्य की एनएचएम टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ की सहभागिता में जांच की जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.
वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था पर भी सहमति बनी. इससे स्वास्थ्य विभाग वेतन भुगतान की निगरानी कर सकेगा और वेतन में अनियमितता तथा मनमानी कटौती पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि एंबुलेंस खराब रहने या केस नहीं मिलने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जानी चाहिए. ऐसी परिस्थितियों में भी कर्मचारियों को वेतन देने पर सहमति बनी. इसके अलावा समय पर वेतन भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.
कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए सभी एंबुलेंस में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने पर सहमति बनी. वहीं, कंपनी अब एनएचएम की अनुमति के बिना नए कर्मचारियों की बहाली नहीं कर सकेगी.
बैठक में वर्तमान एंबुलेंस टेंडर में आवश्यक सुधार करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नया टेंडर जारी करने के विकल्प पर भी चर्चा हुई. अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए संघ से कुछ दिनों का समय मांगा.
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद संघ ने जिला अध्यक्षों और सचिवों के माध्यम से कर्मचारियों से सहमति लेकर छठ पूजा तक आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है. हालांकि, संघ ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुचित कार्रवाई होने पर 72 घंटे के भीतर निर्णय लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की जा सकती है.
संघ ने स्पष्ट किया कि आंदोलन स्थगित करने का फैसला सरकार को मांगों के समाधान का अवसर देने के लिए लिया गया है. यदि निर्धारित समय में मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं होता है और सहमत बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 18 नवंबर 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.
संघ ने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य विभाग निर्धारित अवधि में कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान करेगा. इससे कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सकेगा और राज्य की महत्वपूर्ण 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा का संचालन भी सुचारु बना रहेगा.
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