Ranchi : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक अरूप चटर्जी ने नगर विकास विभाग का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि जेपीएससी (सातवीं, आठवीं और नवमीं) की ओर से नियुक्त 63 अधिकारियों की सेवा संपुष्टि चार साल बाद भी नहीं हुई है. जबकि नियमानुसार दो साल में सेवा संपुष्टि हो जानी चाहिए.
विधायक ने यह भी कहा कि सेवा संपुष्टि लंबित रहने से वेतन और अन्य सुविधाओं से जुड़े मामले प्रभावित हो रहे हैं. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया कि सेवा संपुष्टि की समय-सीमा दो वर्ष है, लेकिन कुछ प्रमाण-पत्रों की जांच में देरी हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग जल्द ही नियमावली बनाकर सभी लंबित मामलों का निपटारा करेगा.
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