Ranchi: झारखंड विधानसभा के छठे विधानसभा के 5वें बजट सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) परियोजना के तहत प्रशिक्षण व टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की विधायी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
झारखंड विधानसभा हुआ पेपरलेस
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से झारखंड विधानसभा में डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के जरिए सदस्य अब अपने प्रश्न, सूचनाएं और अन्य विधायी कार्य ऑनलाइन माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकेंगे. इससे देर रात तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता कम होगी और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान सहूलियत मिलेगी.
विधायक टैबलेट का लेंगे सहारा
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि देश के लगभग 20 राज्यों में नेवा के माध्यम से विधायी कार्यों को डिजिटल रूप में संचालित किया जा रहा है. झारखंड भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों और विधायकों को टैबलेट प्रदान किए गए, ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें. आगामी सत्रों में नेवा एप्लीकेशन के जरिए विभिन्न कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन संचालित करने की योजना है.
कार्यों में आएगी गति
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बाद झारखंड विकास की नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो के प्रयासों से सदन की कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाने की पहल की गई है. डिजिटाइजेशन से बेहतर समन्वय स्थापित होगा, कागजों की खपत घटेगी और कार्यों में गति आएगी.
तकनीकी पहलुओं की दी गई जानकारी
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी डिजिटल प्रणाली को लागू करते समय शुरुआती चुनौतियां सामने आती हैं. साइबर सुरक्षा आज के समय की बड़ी चिंता है. इसलिए सदस्यों को नेवा की सुरक्षा प्रणाली और तकनीकी पहलुओं की जानकारी देना आवश्यक है. इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया.
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मंत्री, विधायक, अधिकारी और विधानसभा कर्मी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री और अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से जनप्रतिनिधियों को टैबलेट वितरित किए.
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