झारखंड विस मॉनसून सत्र: अनुपूरक बजट पेश होने के साथ होगा विपक्ष के सवालों का सामना

Ranchi: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा. इसमें सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कई अहम मुद्दे हैं. अनुपूरक बजट पेश होने के साथ सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का भी सामना करना होगा. 

22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान होने की संभावना है. सरकार विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट का उपयोग करेगी. विपक्ष अनुपूरक बजट पर सवाल उठा सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है.

अनुपूरक बजट: सरकार की प्राथमिकता

अनुपूरक बजट में योजना मद में तीन हजार करोड़ और गैर योजना मद में एक हजार करोड़ का प्रावधान होने की संभावना है. सरकार इस बजट के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने की कोशिश करेगी. 

वहीं विपक्ष विधि व्यवस्था, अतिवृष्टि से हुए नुकसान, सरना धार्मिक कोड और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा. सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

सत्र में उठेंगे ये मुद्दे

विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, बिजली संकट और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है. सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

विशेष पहचान रजिस्टर पर प्रस्ताव

विशेष पहचान रजिस्टर (एसआइआर) के खिलाफ झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की योजना भी चर्चा में है. प्रस्ताव का उद्देश्य विशेष पहचान रजिस्टर के खिलाफ झारखंड विधानसभा में एकजुटता दिखाना है. 

मॉनसून सत्र में होंगे कुल चार कार्यदिवस

मॉनसून सत्र अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. इस सत्र में कुल चार कार्यदिवस होंगे. 23 और 24 अगस्त को शनिवार और रविवार होने के कारण सत्र नहीं चलेगा. विधानसभा सचिवालय द्वारा संशोधित तिथि जारी की गई है, इससे पहले मानसून सत्र पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित किया गया था, लेकिन दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था.

कई विधेयक भी होंगे पेश

•    झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक: ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि करेगा.

•    खनन और पर्यावरण संरक्षण विधेयक: खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षति को कम करने और स्थानीय समुदायों के लिए पुनर्वास नीतियों को मजबूत करने के लिए पेश हो सकता है.

•    आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए विधेयक: आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा.

•    साइबर अपराध निवारण विधेयक: बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान और जागरूकता अभियानों पर जोर होगा.

ऐसा है मॉनसून सत्र का कार्यक्रम

•    22 अगस्त: वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी 
•    23 और 24 अगस्त: अवकाश रहेगा.
•    25 अगस्त: प्रश्नकाल होगा और प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा की जाएगी.
•    26 अगस्त: प्रश्नकाल होगा और राजकीय विधेयक पेश और पास कराए जाएंगे.
•    27 अगस्त: गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी.
•    28 अगस्त: प्रश्नकाल होगा, राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने-अपने गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे.

ओपिनियन

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