Ranchi: झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक नीरल पूर्ति ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 में संशोधन और विशेष सचिवों के वेतनमान को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या विशेष सचिवों के लिए ग्रेड पे 10000 यानी लेवल 14 सुनिश्चित करने के लिए नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है.
सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के तहत उप सचिव, संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी फिलहाल एक ही वेतनमान और श्रेणी में काम कर रहे हैं.
मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में निदेशक प्रमुख और इंजीनियरिंग विभाग में अभियंता प्रमुख का ग्रेड पे 10000 है, जो लेवल 14 के अंतर्गत आता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या निदेशक प्रमुख और अभियंता प्रमुख के पद विशेष सचिव के बराबर माने जाते हैं.
उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि अगर स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग जैसे विभागों में इन पदों को लेवल 14 की मान्यता दी गई है तो अन्य विभागों में कार्यरत विशेष सचिवों को भी उसी आधार पर लेवल 14 पर प्रोन्नत करने और समान वेतनमान देने पर विचार किया जाएगा.
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