Ranchi : झारखंड जनाधिकार महासभा कल (26 अगस्त) को झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी. महासभा द्वारा जारी प्रेस बयान के मुताबिक, विधानसभा घेराव में सभी जिलों के छात्र व युवा भाग लेंगे. नई स्थानीय नीति, शिक्षा और रोजगार महासभा की मांग है.
महासभा ने कहा है कि अब आर-पार की लड़ाई लड़नी होगी. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. जारी बयान में कहा गया है कि राज्य गठन के 25 साल बीतने के बाद भी राज्य के युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार से वंचित हैं. यही कारण है कि राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं. सरकार के रवैया से झारखंड के युवा अन्याय के शिकार बन रहे हैं.
महासभा की 7 मांगें
- रघुवर सरकार की स्थानीय नीति को रद्द कर मूल गांव आधारित नीति बनाई जाये.
- स्थायी व विवादमुक्त नियोजन नीति बने.
- सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति में स्थानीय को प्राथमिकता मिले.
- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को बढ़ा हुआ आरक्षण मिले.
- भूमिहीन दलितों को जाति प्रमाण पत्र और जमीन देने के लिए शिविर लगायी जाये.
- पलायन रोकने के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास व मजदूरों के अधिकार के लिए नीति बने.
- शोध और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी के लिए विशेष नीति बनायी जाये.
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