Ranchi: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा के सेंट्रल बैंक मीडिया को संबोधित करते हुए बजट हाइलाइट्स को रखा, उन्होंने बजट को देखकर सरकार की प्राथमिकता को सामने रखा. मंत्री ने बताया कि झारखंड विधानसभा में पेश वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का कुल आकार 1,58,560 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने विकास दर तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सामाजिक क्षेत्र पर विशेष बल देने का रोडमैप प्रस्तुत किया है.
बजट का आकार और व्यय प्रावधान
राजस्व व्यय: 1,20,851.90 करोड़ रुपये (9.2% वृद्धि)
पूंजीगत व्यय: 37,708.10 करोड़ रुपये (8.5% वृद्धि)
राजकोषीय घाटा: 13,595.96 करोड़ रुपये (GSDP का 2.18%)
राज्य का GSDP वर्ष 2024-25 में लगभग 5.16 लाख करोड़ रुपये रहा. सरकार ने अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 14% (वर्तमान मूल्य) की विकास दर हासिल करने का प्रयास किया जाएगा.
राजस्व के स्रोत
राज्य का कर राजस्व: 46,000 करोड़
गैर-कर राजस्व: 20,700 करोड़
केंद्रीय सहायता: 18,273.66 करोड़
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 51,236.38 करोड़
लोक ऋण: 22,049.96 करोड़
उधार व अग्रिम की वसूली: 300 करोड़
पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा लागू
पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को पिछले वित्तीय वर्ष के शुद्ध स्व-कर राजस्व का 4% देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 1172.66 करोड़ रुपये अनुदान तय किया गया है.
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
महिला किसान खुशहाली योजना
महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन-ऑफलाइन मार्केटिंग से जोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान.
नकदी फसल विकास
गन्ना, जूट सहित नकदी फसलों के विस्तार के लिए 19.88 करोड़ रुपये का बजट.
कॉरपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स
हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड रूम-सह-सोलर पैनल युक्त कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 162.20 करोड़ रुपये प्रस्तावित.
शिक्षा और कौशल विकास
17 राजकीय और 6 नवनिर्मित पॉलिटेक्निक संस्थानों को J-PRAGATI Scheme के तहत उन्नत कर Jharkhand Institute of Technology (JhIT) के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव.
चतरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा.
6 चयनित आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण शुरू करने की योजना.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी पहल
सभी 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PET-CT स्कैन मशीन.
24 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीन की स्थापना.
सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथलैब स्थापित किए जाएंगे.
750 ‘अबुआ दवाखाना’ खोलने का लक्ष्य.
सड़क और पुल निर्माण
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2026-27 में 1,000 करोड़ रुपये से नए पथों का निर्माण.
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 730 करोड़ रुपये से पुल निर्माण.
औद्योगिक निवेश और रोजगार
World Economic Forum के मंच के माध्यम से 1.24 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 45 हजार रोजगार सृजन की संभावना है.
विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 20 हजार करोड़ रुपये के नए निवेश का लक्ष्य, जिससे 15 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद.
पर्यटन को बढ़ावा
दशम जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज व रोपवे.
हुण्डरू जलप्रपात में रोपवे विकास.
रजरप्पा, पतरातु, नेतरहाट, पुनासी डैम, मलय डैम, कोलेश्वरी पहाड़, पेरवाघाघ जलप्रपात सहित कई स्थलों का इको-पर्यटन विकास.
कानून व्यवस्था और तकनीकी सुधार
राज्य की काराओं में मोबाइल उपयोग रोकने के लिए 5G सेल फोन जैमर और डिटेक्टर लगाए जाएंगे.
बाल बजट और जेंडर बजट
बाल बजट: 138 योजनाओं के आधार पर 10,793.16 करोड़ रुपये कुल योजना आकार का 10.7%.
जेंडर बजट: 17 विभागों की 232 योजनाओं के तहत 34,211.27 करोड़ रुपये का प्रावधान.
कुल मिलाकर बजट 2026-27 में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा को विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित करते हुए समग्र आर्थिक वृद्धि का खाका पेश किया गया है.
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