कैबिनेट के फैसले : 30 प्रस्तावों पर मुहर, विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई. बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है, जो 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा.

स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन

कैबिनेट ने राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी है. अब इलाज के लिए अग्रिम के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. विधायक और पूर्व विधायक अपनी इच्छा के अनुसार या तो इस योजना में शामिल रह सकते हैं या पूर्व में लागू अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.

इसके अलावा, राज्य कर्मी अब देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे, जिनमें सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, केयर अस्पताल हैदराबाद और बीएम बिरला अस्पताल शामिल हैं.

नारी अदालत योजना को हरी झंडी

राज्य सरकार ने नारी अदालत योजना को लागू करने का फैसला लिया है. योजना का पहला चरण राज्य की 10 पंचायतों में शुरू किया जाएगा. इसके तहत रांची, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा जिलों को शामिल किया गया है.

कैबिनेट ने कई बड़ी सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी—

-पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये

-बोकारो के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये

-चतरा–चौपारण पथ के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये

-तेलों–तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये

शिक्षा और संस्थानों से जुड़े फैसले

-नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी, साथ ही प्रबंधन समिति और कार्यकारिणी के पुनर्गठन को स्वीकृति

-जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी

-झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

-हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति

-झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालीगूमा से तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित होगा

-गोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत

-राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

-पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति

-झारखंड कोषागार संहिता में आवश्यक संशोधन को मंजूरी

-अनुपूरक बजट को घटनोत्तर स्वीकृति

-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी को स्वीकृति

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