Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में विकास और जनहित से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण और पुस्तकों के लिए 276 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
साथ ही रांची के एसएस मेमोरियल कॉलेज 48 करोड़ और चक्रधरपुर के जेएल कॉलेज 88 करोड़ के नए भवनों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली. अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं आश्रितों को जिस तरह की चिकित्सा सुविधा मिलती है उसी तरह मंत्री, विधायक पूर्व विधायक को भी मिलेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. झारखंड में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग स्कूल की स्थापना के लिए राशि की स्वीकृति दी गई. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण के लिए निर्माण का स्थल परिवर्तन और नए परिसर में निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है. साथ ही एनसीसी के कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता भत्ता में बढ़ोतरी की स्वीकृति 10 से बढ़ा कर 25 रुपए किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीआईटी सिंदरी धनबाद में इन्नोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन द्वारा सेंटर आफ एक्सीलेंस के संचालन 5 वर्षों में करने के लिए 38 करोड़ 58 लाख 69555 के अनुमानित स्वीकृत किये गये.
नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षण केंद्र कर्मियों को दिनांक 2016 से प्रभावित पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20% विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति.
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गयी. इसके तहत जो अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु 1-8 -2022 एवं 1-8- 2026 कट ऑफ तिथि रखा गया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के तहत राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियुक्ति की स्वीकृति मिली है. राजकीय विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय में नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर के पालन की मंजूरी मिली है.
विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवासी गतिशीलता विधेयक को स्वीकृत किया गया है. शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन से जुड़े मामले की स्वीकृति पहले 365 दिन 100% वेतन, अगले साल 80% वेतन देय होगा.
डालटेनगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर मेदिनीनगर करने के का प्रस्ताव.
मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य में इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए 22 करोड़ 3 लाख 31000 की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से जो अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की छात्राओं को छात्रवृत्ति के नियम में संशोधन किया गया.
उच्च शिक्षण संस्थान है जहां पर छात्राएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो आवेदन देने की प्रक्रिया में भी कुछ सरलीकरण किया गया है .
महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर का नाम बदल कर डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई. सिटी एमआईएस परियोजना के अधीन कार्यरत सिस्टम इंटीग्रेटर मैसेज टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड को 1 वर्ष आकर 1-10 -25 से 30- 9-26 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन शांत करते हुए मनोनीत के आधार पर अवधि विस्तार दिया गया.
राज्य के वीआईपी -वीवीआईपी के सरकारी उड़ान के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनियां के आधार पर रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड को 6 माह का अवधि विस्तार दिया गया.
देवघर के सर्व शिक्षा को एजुकेशन महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय सारठ देवघर करने के संबंध में
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत भारत की जनगणना 2027 परिपत्र संख्या 7 को अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय जिला स्तरीय नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहू कार्य कर्मचारी एमटीएस की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने के संबंध में.
झारखंड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई.
कौशिक मिश्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संप्रति निलंबित मुख्यालय रांची की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोतर स्वीकृति दी गयी.
विमला देवी पति स्वर्गीय राम बिहारी तिवारी सेवानिवृत्ति लेखा लिपिक लघु सिंचाई प्रमंडल लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन भुगतान करने का मिली स्वीकृति
मणिलाल कामत सेवानिवृत्ति पत्राचार लिपिड लघु सिंचाई प्रमंडल साहिबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति मिली
राज्य सरकार के विभिन्न विभाग निदेशालय बोर्ड निगम सोसायटी निकाय इत्यादि द्वारा किए जाने वाले इकरारनामा कार्य देश आपूर्ति आदेश स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट में बैंक गारंटी के रूप में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्राप्त करने तथा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संबंधी प्रावधान अंतर्वेशित करने तथा झारखंड प्रोक्योरमेंट का गुड्स एंड सर्विस मैनुअल में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.
राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई.
झारखंड टूरीस्ट रुल 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत भारतीय मूल के जो पर्यटक रहेंगे उन्हें वैसे होटल जहां पर की जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं वैसे होटल में कुल चालान मूल्य पर 2% देय होगा. वैसे होटल जहां पर की जीएसटी 18% से कम है वहां पर कुल चालान मूल्य पर 2.5% होगा और ऐसे होटल जहां पर की जीएसटी का डर 18% से अधिक है वहां पर पर्यटक को भारतीय पर्यटक को कुल चालान मूल्य पर 5% टैक्स देना होगा और यही विदेशी पर्यटक के लिए 4% 5% और 10% रखा गया.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई.
शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई इसके तहत शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन के संबंध में इसके तहत शिशु देखभाल अवकाश जो कल 2 वर्षों के लिए माननीय रहता है उसके तहत जो फर्स्ट 365 देस है उसके लिए 100% छुट्टी वेतन और अगले 365 दिनों के लिए 80% छुट्टी वेतन दे होगा.
राज्य सरकार के सभी सेवा संवर्गों के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सीमांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समय पद्दर्शी एवं उत्तरदाई तरीके से निष्पादित सुनिश्चित करने हेतु झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति.
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
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