Ranchi : राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत गुरुवार को पलामू स्थित सुदना इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया गया.
प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उदय शंकर दुबे और पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी शामिल रहे.
निरीक्षण के दौरान सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां सामने आईं. प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि 33 एकड़ में विकसित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह भर चुका है और नए उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है. इस स्थिति को देखते हुए जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित कर उसकी स्थापना की मांग उठाई गई.
इसके बाद पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आयोजित बैठक में जिले के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. व्यापारियों ने बताया कि मेदिनीनगर एयरपोर्ट व्यावसायिक उड़ानों के लिए लगभग तैयार है और आवश्यक एनओसी मिलने के बाद यहां से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो सकती है.
बैठक में तीन वर्षों से लंबित 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को शीघ्र मंजूरी देने और भविष्य में कचरवा डैम क्षेत्र में 100 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने का सुझाव भी रखा गया. इसके अलावा अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक थाना स्थापना, खासमहल से जुड़ी समस्याओं के समाधान, नियमित फायर मॉक ड्रिल, शहर के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी विशेष चर्चा हुई. पलामू चैंबर की महिला विंग को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए झारखंड चैंबर और पलामू चैंबर के संयुक्त प्रयास का निर्णय लिया गया. साथ ही पलामू के विकास से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त बैठक कराने पर सहमति बनी.
पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि पलामू में उद्योग, व्यापार और पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन आधारभूत सुविधाओं और नीतिगत फैसलों में देरी से विकास प्रभावित हो रहा है.
वहीं, चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का वास्तविक आकलन कर सरकार को एक समग्र रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें पलामू की मांगों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा.
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