Ranchi : नई दिल्ली में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में शामिल हुआ. कार्यक्रम में राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 (ड्राफ्ट), झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति-2026 (ड्राफ्ट) समेत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों पर उद्यमियों, निवेशकों, नीति विशेषज्ञों और संस्थागत प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए.
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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में हुए एमओयू का झारखंड चैंबर ने स्वागत किया. चैंबर ने कहा कि इन समझौतों से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी.
चैंबर ने राज्य की उद्योग एवं टेक्सटाइल नीति की सराहना करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने उद्योग नीति में चैंबर के सुझावों को शामिल किए जाने पर उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव और उद्योग निदेशक के प्रति आभार व्यक्त किया.
कंसल्टेशन के दौरान चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन, व्यापार सुगमता और उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे.
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के साथ महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल, उद्योग उप समिति के चेयरमैन बिनोद कुमार अग्रवाल तथा उप समिति चेयरमैन निरंजन शर्मा शामिल थे.
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