झारखंड : चालू वित्त वर्ष 25–26 में मनरेगा के तहत काम की मांग में उतार–चढ़ाव, अप्रैल

Ranchi : झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चालू वित्त वर्ष 2025–26 में काम की मांग के आंकड़े सामने आए हैं. सरकारी एमआईएस की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष की शुरुआत में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग सबसे अधिक रही, जबकि मानसून और शीतकालीन महीनों में इसमें गिरावट दर्ज की गई.

जून से वर्क डिमांड में आई गिरावट

आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल और मई 2025 में राज्यभर में मनरेगा के तहत काम की मांग सबसे अधिक रही. मई महीने में यह आंकड़ा 13 लाख से अधिक रहा. इसके बाद जून–जुलाई से वर्क डिमांड में लगातार गिरावट देखने को मिली, जो अगस्त और सितंबर में और कम हो गई. हालांकि नवंबर और दिसंबर में मांग में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. जबकि जनवरी में एक बार फिर वर्क डिमांड में गिरावट आई है.

कई चीजों पर निर्भर करती काम की मांग

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्क डिमांड में कमी और वृद्धि कृषि कार्य, मानसून की स्थिति और स्थानीय स्तर पर अन्य रोजगार के अवसरों पर निर्भर करता है. खेती और बारिश के मौसम में ग्रामीण श्रमिकों की निर्भरता मनरेगा से कुछ हद तक कम हो जाती है. जबकि कृषि सीजन से पहले और बाद में मांग बढ़ जाती है.

रांची समेत कई जिलों में वर्क डिमांड अधिक

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, रांची और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में लगातार अधिक वर्क डिमांड दर्ज की गई. वहीं लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा जैसे जिलों में तुलनात्मक रूप से कम मांग देखने को मिली. जानकारों का कहना है कि ज्यादा आबादी और ग्रामीण निर्भरता वाले जिलों में मनरेगा आज भी रोजगार का अहम सहारा बना हुआ है.

पंचायत स्तर पर काम बढ़ाने की मांग

ग्रामीण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिन महीनों में मनरेगा के तहत काम की मांग अधिक रहती है, उन महीनों में पंचायत स्तर पर योजनाओं की संख्या बढ़ाई जाए. इससे श्रमिकों को समय पर रोजगार मिल सकेगा और बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति से भी बचा जा सकेगा.

मनरेगा के तहत हर माह काम की मांग

माह	काम की मांग (हाउसहोल्ड)
अप्रैल	10,96,266
मई	13,11,548
जून	12,11,888
जुलाई	9,22,456
अगस्त	7,56,299
सितंबर	7,17,434
अक्टूबर	6,24,642
नवंबर	7,13,505
दिसंबर	8,60,724
जनवरी	5,94,815