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खाद्य योजनाओं के प्रचार पर 2.64 करोड़ खर्च करेगी झारखंड सरकार

Ranchi News : जिला मुख्यालय में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों और लाभुकों को सम्मानित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. इसमें योजनाओं के बेहतर संचालन को लेकर भी जानकारी दी जाएगी.
 
झारखंड सरकार
  • हर प्रखंड में होंगे 5 नुक्कड़ नाटक

Ranchi News :  झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्य एवं जन वितरण से जुड़ी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 2 करोड़ 64 लाख 89 हजार 400 रुपये की राशि जारी की है.

 

विभाग ने इस राशि का आवंटन राज्य के सभी जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारियों के लिए किया है. इस योजना के तहत लोगों को सरकार की जन वितरण प्रणाली और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. इसके लिए सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग और पंपलेट के जरिए प्रचार किया जाएगा.

 

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जिला स्तर पर होगा सम्मान समारोह

जिला मुख्यालय में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों और लाभुकों को सम्मानित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. इसमें योजनाओं के बेहतर संचालन को लेकर भी जानकारी दी जाएगी.

 

अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला

प्रखंड स्तर पर सहायक गोदाम प्रबंधक और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित होगी. इसमें जन वितरण प्रणाली से जुड़े कामकाज और योजनाओं के बेहतर संचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

 

हर प्रखंड में होंगे नुक्कड़ नाटक

लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रत्येक प्रखंड के प्रमुख बाजार और हाट में 5 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा जिला मुख्यालय में 2 और प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक-एक प्रचार होर्डिंग लगाया जाएगा. विभागीय प्रारूप के अनुसार, जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पंपलेट भी छपवाए जाएंगे. इन पंपलेट के माध्यम से लोगों को योजनाओं और उनके लाभ की जानकारी दी जाएगी.

 

इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ का बजट

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रचार-प्रसार, सेमिनार और प्रशिक्षण आदि योजना के लिए 12 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इसी बजट के तहत अभी 2.64 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है. शेष राशि जरूरत के अनुसार बाद में जारी की जाएंगी. 

 

DC होंगे नियंत्री अधिकारी

जारी राशि के निकासी और खर्च की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी की होगी. वहीं संबंधित जिले के उपायुक्त इस राशि के नियंत्री अधिकारी होंगे. खर्च के बाद राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखंड से कराया जाएगा और इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी.

 

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