झारखंड में 40 प्रतिशत खनिज, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग नीति नहीं, सदन में सरयू राय ने उठाया सवाल

Ranchi : झारखंड विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान विधायक सरयू राय ने राज्य के औद्योगिक विकास और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि झारखंड में देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज संसाधन होने के बावजूद संसाधनों के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कोई ठोस नीति नहीं है. इसके कारण राज्य के कच्चे संसाधन बाहर चले जाते हैं और यहां अपेक्षित उद्योग विकसित नहीं हो पाते.

सदन में बोलते हुए सरयू राय ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार इंजीनियरिंग के 80 प्रतिशत से अधिक छात्रों में वास्तविक इंजीनियरिंग कौशल की कमी पाई जाती है. उन्होंने कहा कि यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो वे उद्योगों में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे.

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उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान समय के तकनीकी बदलावों को देखते हुए युवाओं को नई तकनीकों के अनुसार प्रशिक्षण देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजीआई और चैटजीपीटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार किया जाना चाहिए.

औद्योगिक स्थिति का जिक्र करते हुए सरयू राय ने कहा कि राज्य में वर्तमान में टाटा जैसे 26 मेगा उद्योग, 106 बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग तथा 18 हजार से अधिक पंजीकृत माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे लगभग 63 हजार लोगों को रोजगार मिला है.

जमीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने रैयतों से सीधे बातचीत कर लगभग 8 हजार एकड़ जमीन प्राप्त की है, जबकि सरकार के माध्यम से केवल करीब 3 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है.

सरयू राय ने औद्योगिक नीति में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि उद्योग नीति को समय-समय पर बदलते हालात और प्राथमिकताओं के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए. उनके अनुसार दो से तीन साल के अंतराल पर उद्योग नीति की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए. उन्होंने ट्रेड यूनियनों से भी अपील की कि वे मजदूरों के हितों के साथ-साथ देश के विकास को ध्यान में रखते हुए काम करें.

सरयू राय ने कहा कि यदि सरकार औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देगी तो राज्य में निवेश बढ़ेगा और इसका सीधा लाभ श्रमिकों और युवाओं को मिलेगा.