Ranchi News : न्यायिक प्रशासन के आधुनिकीकरण और तकनीक-आधारित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में झारखंड हाईकोर्ट अग्रसर है. सोमवार (2 नवंबर) को हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में छह ई-पहल का शुभारंभ किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें...
नई वेबसाइट
हाईकोर्ट की नई वेबसाइट बेहतर नेविगेशन और सरल ढांचे के साथ आई है. यहां केस स्टेटस, वाद सूची (कॉज लिस्ट), दैनिक आदेश और निर्णय आसानी से देखे जा सकते हैं.
ऑनलाइन प्रमाणित प्रति आवेदन
राज्य की सभी दीवानी अदालतों में अधिवक्ता और वादकारी अब आदेशों, निर्णयों व अन्य न्यायिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे बार-बार अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इससे कागजी काम, प्रतीक्षा समय और प्रशासनिक बोझ घटेगा. प्रतियां जल्दी मिलने से अपील जैसे कानूनी उपायों के लिए तय परिसीमा अवधि का पालन करना भी आसान होगा.
आईओएस मोबाइल ऐप
मौजूदा एंड्रॉयड ऐप के साथ अब हाईकोर्ट और दीवानी अदालतों के लिए एप्पल उपकरणों पर भी ऐप उपलब्ध होगा. इसमें केस स्टेटस, वाद सूची, आदेश-निर्णय, ई-फाइलिंग, डिस्प्ले बोर्ड की जानकारी, ऑनलाइन कोर्ट-फीस भुगतान और कोर्ट कैलेंडर जैसी सुविधाएं हैं. इससे सामान्य पूछताछ के लिए अदालत जाना जरूरी नहीं रहेगा.
पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट
अधिवक्ता अपने नाम या पंजीकरण संख्या से वाद सूची खोज सकेंगे, तारीख जांचकर सूची अपने उपकरण में सहेज सकेंगे. कोर्ट नंबर के अनुसार फिल्टर किया जा सकता है और सुनवाई हो चुके मामलों को "पूर्ण" चिह्नित किया जा सकता है. इसमें डार्क थीम और ऑफलाइन डेटा नियंत्रण भी हैं, और अधिकतम दस सूचियां स्थानीय रूप से सहेजी जा सकती हैं, जो इंटरनेट कमजोर होने पर भी (पहले से सहेजे डेटा के अनुसार) खुल जाएंगी. इससे छपी वाद सूचियों पर निर्भरता घटेगी.
ड्रैगन स्पीच-टू-टेक्स्ट किट
न्यायिक अधिकारियों को ड्रैगन स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर किट वितरित किए गए. इससे निर्णय, आदेश और अन्य दस्तावेज बोलकर तैयार किए जा सकेंगे, टाइपिंग का श्रम घटेगा और समय का बेहतर उपयोग होगा.
सुप्रीम टुडे एआई संस्करण
न्यायिक अधिकारियों को "सुप्रीम टुडे" का एआई संस्करण भी वितरित किया गया. यह एआई-आधारित विधिक शोध और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, जो न्यायिक नजीरें खोजने, प्रासंगिक निर्णयों तक पहुंचने और विधिक ड्राफ्टिंग में मदद करता है. इन छह पहलों को झारखंड की न्यायपालिका के डिजिटल रूपांतरण में अहम पड़ाव बताया गया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
