Ranchi : केंद्र सरकार 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े और नवगठित राज्य को केंद्रीय बजट में विशेष सहयोग मिलना चाहिए, ताकि राज्य विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ सके. उन्होंने कहा कि झारखंड ने हाल ही में अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं और इस दौरान राज्य को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है.
राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर 01 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे शीघ्र जारी किया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने बिहार की तर्ज पर 10 हजार रुपये की मंईयां सम्मान योजना के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की, ताकि राज्य सरकार इस राशि को वर्तमान 2500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर सके. इससे गांवों में रहने वाली आदिवासी, दलित और अन्य वर्ग की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बजट को विकसित भारत 2047 की संज्ञा दी है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में झारखंड की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. इसके लिए राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना आवश्यक है. उन्होंने एचईसी को पुनर्जीवित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान की मांग करते हुए कहा कि एचईसी देश का मदर उद्योग है और इसे बचाया जाना चाहिए.
राकेश सिन्हा ने कहा कि आम बजट में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है और राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष सहायता पैकेज की आवश्यकता है.
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