Ranchi News : अपराधियों और नक्सलियों से लोहा लेने वाले कई पुलिस अधिकारी अपनी दिलेरी के लिए जाने जाते हैं. झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल पालटा भी उन्हीं अधिकारियों में शामिल हैं. एक दौर ऐसा था, जब नक्सलियों ने उनकी हत्या करने के इरादे से कथित तौर पर फतवा जारी किया था. नक्सलियों ने धमकी देते हुए कहा था- 'अनिल पालटा उड़ेगा बलटा बम से'. पलामू के जंगलों में उन्हें घेरकर मारने की साजिश तक रची गई थी. लेकिन नक्सलियों का यह मंसूबा पूरा नहीं हो सका.
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जिस अधिकारी को कभी नक्सली निशाना बनाकर खत्म करना चाहते थे, जिसने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाला, जिसने सीबीआई में रहकर देश के चर्चित मामलों की जांच की और पुलिस सेवा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं, वह अधिकारी अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है. अगले महीने अनिल पाल्टा सेवानिवृत्त हो जाएंगे. 36 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद उनकी विदाई होने जा रही है, लेकिन इस पूरे सफर में झारखंड के डीजीपी बनने की उनकी वरिष्ठता के बावजूद यह सर्वोच्च जिम्मेदारी उनके हिस्से नहीं आई.
नक्सलियों ने जारी किया था फतवा, कहा था- अनिल पालटा उड़ेगा बलटा बम से
पलामू में एसपी के पद पर तैनाती के दौरान अनिल पालटा नक्सलियों के निशाने पर आ गए थे. जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने उनकी हत्या की योजना बनाई थी. इसके लिए पुलिस विभाग के ही एक कथित खबरी के माध्यम से सूचना भिजवाई गई कि पांकी के जंगलों में पांच से दस नक्सली मौजूद हैं. सूचना मिलते ही तत्कालीन एसपी अनिल पाल्टा अपने चार बॉडीगार्ड के साथ सरकारी जिप्सी से जंगल की ओर निकल पड़े.
लेकिन आधे रास्ते में उन्हें जानकारी मिली कि यह नक्सलियों का बिछाया हुआ जाल हो सकता है. जंगल में पांच-दस नहीं, बल्कि 100 से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली. इसके बाद अनिल पाल्टा ने तत्काल कई थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से करीब 50 जवानों को बुलाया. अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जंगल में प्रवेश किया गया. इसके बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस बल के दबाव में नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए. घटनास्थल से नक्सलियों के कई सामान भी बरामद किए गए थे.
बिहार से झारखंड तक संभाली कई जिलों की कमान
मूल तौर पर हरियाणा के रहने वाले अनिल पालटा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. आईपीएस में चयन के बाद उन्हें बिहार कैडर मिला था. अपने शुरुआती करियर में उन्होंने मोतिहारी में एएसपी के रूप में काम किया. इसके बाद दानापुर, बेरमो और मुजफ्फरपुर में भी एएसपी रहे. एकीकृत बिहार में गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में एसपी की जिम्मेदारी संभाली.
बिहार विभाजन के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला. झारखंड में उन्होंने पलामू एसपी, रांची एसएसपी और बोकारो डीआईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. पलामू में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान उनका नाम विशेष रूप से चर्चा में रहा.
नक्सल विरोधी अभियान से सीबीआई की महत्वपूर्ण जांच तक
अनिल पाल्टा को वर्ष 2001 में झारखंड सरकार की ओर से वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया था. वर्ष 2007 में उन्हें भारतीय पुलिस पदक भी मिला.
वर्ष 2007 में उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में बुलाया गया. वहां उन्होंने आर्थिक अपराधों के अलावा कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच में भूमिका निभाई. बहुचर्चित इशरत जहां एनकाउंटर मामले की जांच से भी उनका नाम जुड़ा. कोलकाता में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में डीआईजी के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली. वर्ष 2014 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
इसी वर्ष उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण लिया. वर्ष 2016 की शुरुआत में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर झारखंड लौटे. इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें एडीजी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी. नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में उनके अनुभव का इस्तेमाल किया गया.
वरिष्ठता रही, लेकिन डीजीपी बनने का सपना अधूरा रह गया
आईपीएस अनिल पालटा झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में शामिल होने के बावजूद वह राज्य के डीजीपी नहीं बन सके. उनसे जूनियर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को डीजीपी की जिम्मेदारी मिलने और उनके कार्यकाल विस्तार को लेकर विवाद भी सामने आया.
यूपीएससी ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी होने की जानकारी सामने आई है.
झारखंड कैडर में उनसे वरिष्ठता क्रम में 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह और 1993 बैच के आईपीएस एमएस भाटिया भी शामिल हैं. वहीं, 1994 बैच की आईपीएस संपत मीणा केंद्र में डीजी रैंक पर इंपैनल हैं और सीबीआई में पदस्थापित हैं.
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