Hazaribagh News: झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने मंगलवार को हजारीबाग जिले का दौरा किया. इस दौरान समिति की सभापति सह कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में परिसदन भवन, हजारीबाग में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में समिति के सदस्य कांके विधायक सुरेश बैठा, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी एवं सदर विधायक प्रदीप प्रसाद उपस्थित रहे.
हजारीबाग की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
बैठक में आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई, शिक्षा, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, पशुपालन, उद्योग, राजस्व, पथ निर्माण, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं क्रियान्वित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
इसे भी पढ़ें:
समीक्षा के दौरान समिति ने आपदा प्रबंधन विभाग को मुआवजा भुगतान सहित अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. भवन प्रमंडल से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए एनटीपीसी परियोजना से विस्थापित परिवारों के मकानों के मूल्यांकन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निष्पादन करने तथा भवन मूल्यांकन संबंधी शिकायतों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया.
समिति ने कल्याण विभाग को छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण कार्य शत-प्रतिशत शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया. वहीं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पीपल, नीम, बरगद एवं विभिन्न फलदार वृक्षों का व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने तथा शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों की सहभागिता से फलदार पौधों का रोपण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी को एनटीपीसी में एवं उसके अधीनस्थ आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत कर्मियों की विस्तृत सूची उनके आवासीय पते सहित एक सप्ताह के भीतर समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. समिति की सभापति ने जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की अस्थायी भरपाई हेतु बीएड प्रशिक्षुओं की सेवाएं सीमित अवधि के लिए लेने संबंधी सुझाव भी दिया.
बैठक में ऊर्जा विभाग से विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थिति तथा राजस्व, उत्पाद, खनन, वाणिज्यकर एवं परिवहन विभागों से लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति की जानकारी प्राप्त की गई. समिति ने संबंधित विभागों को निर्धारित समयावधि के भीतर राजस्व संग्रहण के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान समिति ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं के साथ-साथ एंटीवेनम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

