Ranchi News: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर राज्य सरकार को पहले ही सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावित पक्ष न्यायालय का रुख कर इसपर रोक लगाने की कोशिश कर सकता है.
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बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सरकार संबंधित न्यायालय में तुरंत कैविएट दाखिल करे. इससे अगर कोई व्यक्ति फैसले के खिलाफ अदालत जाता है, तो सरकार का पक्ष सुने बिना अदालत एकतरफा रोक का आदेश नहीं दे सकेगी.
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उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला छात्रों के हित और उनके लंबे संघर्ष के बाद लिया है. ऐसे में अगर इस फैसले पर कानूनी रोक लग जाती है, तो छात्रों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को संभावित न्यायिक कार्रवाई के बारे में पहले ही जानकारी दे रहे हैं, ताकि बाद में सरकार यह न कहे कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि अब छात्रों के भविष्य की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
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