Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट पर 11.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे.
योजना के तहत राज्य के 233 स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे. इनमें 5 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, 24 सदर अस्पताल, 13 अनुमंडलीय अस्पताल और 191 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) शामिल हैं.
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से मुख्यालय और दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा. साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक बैठकों के संचालन और विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी.
दस्तावेजों के अनुसार, प्रत्येक संस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाने पर करीब 4.99 लाख रुपये खर्च होंगे. इस सेटअप में 75 इंच का इंटरैक्टिव डिस्प्ले, यूएसबी कैमरा, ओम्नीडायरेक्शनल माइक्रोफोन और आवश्यक वायरिंग की व्यवस्था शामिल होगी.
इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMHIDPCL) को सौंपी गई है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्वास्थ्य संस्थानों में पहले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम उपलब्ध है, वहां दोबारा स्थापना नहीं की जाएगी. संबंधित सिविल सर्जन और चिकित्सा अधीक्षक उपकरणों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे.
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्यभर के अस्पतालों के साथ त्वरित समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी.
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