Ranchi News : झारखंड गठन के 26 साल बाद भी आदिवासी-मूलवासी जल, जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित हैं. वन अधिकार कानून, 2006 लागू होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार पर वन अधिकार के मुद्दे पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है.
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सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज ने बताया कि राज्य में अब तक करीब 60 हजार व्यक्तिगत और 2104 सामुदायिक वन पट्टे आवंटित किए गए हैं. अधिकांश मामलों में दावेदारों के मांगे गए रकबे में कटौती हुई है. उन्होंने कहा कि ग्रामसभा स्वीकृति दावों में जिला प्रशासन या वन विभाग मनमाने ढंग से कटौती नहीं कर सकता.
सामाजिक कार्यकर्ता नंद किशोर गंझू ने बताया कि लातेहार के 190 गांवों में सामुदायिक वन पट्टे के दावे किए गए, लेकिन केवल 40 स्वीकृत हुए. महुआडांड़ के 32 गांवों में भी सीमित अधिकार दिए गए. पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में 27 प्रतिशत और दुमका के 10 गांवों में मांगे गए रकबे का महज 5 प्रतिशत स्वीकृत हुआ है.
महासभा ने वन विभाग पर ग्रामीणों की फसल नष्ट करने, जमीन पर जबरन वृक्षारोपण और मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया. हेरहंज में नंद किशोर गंझू समेत 50 से अधिक ग्रामीण मुकदमों का सामना कर रहे हैं. वर्ष 2025 में लातेहार में 10 हजार से अधिक ग्रामीणों ने धरना दिया था. अक्टूबर 2026 में फिर डीएफओ कार्यालय का घेराव किया गया.
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