Ranchi : झारखंड स्थायी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में 12 प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और प्रधानाध्यापक शामिल थे.
मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष से दो प्रमुख मांगें रखीं
पहला – वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त कर झारखंड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संशोधन नियमावली 2023 को शिथिल किया जाए और सभी स्थायी संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को विश्वविद्यालय/राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
दूसरा – सभी स्थायी संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मियों का सेवा नियमित कर 2025-26 से वेतन भुगतान शुरू किया जाए.
प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री से विचार-विमर्श किया जाएगा.
प्रतिनिधिमंडल में अनंत कुमार महतो, रामकृष्ण महतो, विश्वनाथ महतो, सुकल्याण महतो, केशव प्रसाद रॉय, महितोष महतो, त्रिभुवन महतो, विश्वनाथ मुंडा, कृष्ण चन्द्र महतो, विश्वजीत महतो और कालीचरण महतो शामिल थे.
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