Ranchi : झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. 18 नवंबर की रात से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एस्मा लगाने की तैयारी है.
विभाग ने छह महीने तक एस्मा लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इससे संबंधित फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को भेजी गई है. मंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव गृह विभाग को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. (108 एंबुलेंस की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...)
छह महीने के लिए प्रतिबंध की तैयारी
सरकार का मानना है कि एंबुलेंस सेवा बाधित रहने से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है. किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए विभाग आपातकालीन सेवा को हर हाल में चालू रखना चाहता है. स्वास्थ्य विभाग की योजना वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक छह महीने के लिए एस्मा लागू करने की है. इसके लागू होने पर 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर कानूनी रोक लगाई जा सकेगी.
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20 कर्मियों की पहचान, कार्रवाई की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया है. इन पर जानबूझकर एंबुलेंस सेवा बाधित करने में भूमिका निभाने का आरोप है. संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
क्या है एस्मा?
एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत सरकार जनहित से जुड़ी जरूरी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है. स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारियों के लिए हड़ताल जारी रखना गैरकानूनी हो सकता है.
सरकारी आदेश की अवहेलना करने, हड़ताल जारी रखने या इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें जुर्माना और कारावास जैसी सजा हो सकती है. हालांकि, झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने का प्रस्ताव अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है.

