दावोस में झारखंड ने पेश की क्रिटिकल मिनरल्स की दीर्घकालिक रणनीति

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया पवेलियन में आयोजित एक उच्चस्तरीय वैश्विक राउंड टेबल बैठक के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक और दूरदर्शी रणनीति प्रस्तुत की. 

ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के बीच झारखंड ने खुद को जिम्मेदार, समावेशी और सतत वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का दावा किया.

बैठक का विषय झारखंड की क्रिटिकल मिनरल्स अवसर, भूविज्ञान से मूल्य सृजन तक रहा, जिसमें नीति निर्माता, शोध संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उद्योग, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए.

चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि खनिज संपन्न क्षेत्र किस प्रकार पारंपरिक उत्खनन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर प्रसंस्करण, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के केंद्र बन सकते हैं.

राज्य के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स अब केवल औद्योगिक संसाधन नहीं बल्कि भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 24 में से 20 क्रिटिकल मिनरल्स झारखंड में उपलब्ध हैं, जिससे राज्य भारत के ऊर्जा संक्रमण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी लक्ष्यों के केंद्र में है.

जयंत सिन्हा ने स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन और औद्योगिक उपयोग पर जोर दिया, जबकि जियाडा के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन ने विजन 2050 के तहत मूल्य आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा रखी. खनन निदेशक राहुल सिन्हा ने निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी दी और वैश्विक साझेदारी का आह्वान किया.

वक्ताओं ने कौशल विकास, शोध सहयोग, ESG मानकों, तकनीकी नवाचार और भारत जर्मनी यूरोपीय संघ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक के समापन पर वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने समयबद्ध नीति ढांचे और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही.

इस अवसर पर झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स के परिदृश्य पर आधारित विशेष फिल्म और एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया. बैठक से यह संदेश उभरा कि झारखंड वैश्विक साझेदारी और सतत विकास के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में दीर्घकालिक भूमिका निभाने को तैयार है.

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