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खनिजों की कीमत के आधार पर रॉयल्टी चाहता है झारखंड, विशेष सत्र में प्रस्ताव ला सकती है सरकार

25 और 26 नवंबर को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सरकार ने व्यापक तैयारी की है. सरकार ने सभी जिलों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आयी गड़बड़ियों और समस्याओं के साथ-साथ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) के प्रभावों पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
 
फाइल फोटो
  • SIR में गड़बड़ियों और MMDR संशोधन विधेयक के प्रभावों पर सभी जिलों से मांगी गयी रिपोर्ट,
  • खनिज राजस्व बढ़ाने के विकल्पों पर भी होगा मंथन

Ranchi: झारखंड सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में खनिज राजस्व बढ़ाने के लिए मूल्य आधारित रॉयल्टी का प्रस्ताव ला सकती है. इसके तहत खनिजों की मात्रा के बजाय उनके बाजार मूल्य के आधार पर रॉयल्टी निर्धारित करने की मांग की जायेगी. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी है. 


वहीं 25 और 26 नवंबर को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर सरकार ने व्यापक तैयारी की है. सरकार ने सभी जिलों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आयी गड़बड़ियों और समस्याओं के साथ-साथ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) के प्रभावों पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इन रिपोर्टों के आधार पर सदन में दोनों मुद्दों पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है.


मूल्य आधारित रॉयल्टी से बढ़ेगा राजस्व

झारखंड कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा उत्पादक राज्य है. खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है. वर्तमान व्यवस्था में कई खनिजों पर रॉयल्टी का निर्धारण उनकी मात्रा और निर्धारित दरों के आधार पर होता है. राज्य सरकार अब मूल्य आधारित रॉयल्टी की व्यवस्था चाहती है. इसके तहत खनिज के बाजार मूल्य को रॉयल्टी का आधार बनाने का प्रस्ताव है. उदाहरण के तौर पर किसी खनिज का मूल्य एक हजार रुपये है, तो रॉयल्टी का निर्धारण उसके मूल्य के अनुपात में किया जाये. सरकार का मानना है कि इससे खनिज संपदा के वास्तविक मूल्य के अनुरूप राज्य को राजस्व मिल सकेगा. प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने की संभावना भी है.

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MMDR संशोधन के प्रभावों का आकलन

MMDR संशोधन अधिनियम को लेकर राज्य सरकार की चिंता खनिज राजस्व और राज्यों के वित्तीय अधिकारों से जुड़ी है. सरकार यह आकलन कर रही है कि नये प्रावधानों से झारखंड के राजस्व संग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गयी है. खनन गतिविधियों से स्थानीय आबादी, आजीविका और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी अध्ययन के दायरे में रखा गया है. विशेष सत्र में इन पहलुओं पर चर्चा के साथ केंद्र को राज्य का पक्ष बताने की पहल हो सकती है.


SIR में गड़बड़ियों पर भी सरकार की तैयारी

विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को SIR का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है. सरकार ने जिलों से पुनरीक्षण के दौरान सामने आयी समस्याओं, मतदाताओं के सत्यापन, दस्तावेजों की उपलब्धता और पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की आशंकाओं से संबंधित रिपोर्ट मांगी है. इन जानकारियों के आधार पर सदन में विस्तृत तथ्य रखे जा सकते हैं. सरकार मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रख सकती है.


दो दिन, दो बड़े मुद्दों पर चर्चा

झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा. संभावना है कि 25 नवंबर को SIR और 26 नवंबर को MMDR संशोधन अधिनियम तथा खनिज राजस्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. यह षष्ठम झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा. हालांकि चर्चा का अंतिम क्रम आधिकारिक कार्यसूची से स्पष्ट होगा.

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