झारखंड छात्र दल ने DSPMU की समस्याओं पर जताई चिंता, राज्यपाल से मिले

Ranchi : झारखंड छात्र दल के प्रतिनिधिमंडल ने आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के साथ-साथ राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति से मुलाकात की और अपनी प्रमुख मांगें रखीं.

छात्र दल ने राज्य के विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए समय रहते समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.मुख्य मांगें -डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति शीघ्र की जाए ताकि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके.परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक अनुभवी और स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आवश्यक है.

पिछले 6 वर्षों से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं. इससे विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना और नेतृत्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. छात्र दल ने तुरंत चुनाव कराने की मांग की.डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग एजेंसी रिद्धि-सिद्धि द्वारा नियुक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को ₹18,000/- मानदेय की जगह केवल ₹11,000/- दिया जा रहा है. सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों के इस शोषण को तुरंत रोका जाए. छात्र दल का यह भी कहना है कि ऐसी एजेंसी का टेंडर रद्द किया जाए.

एक व्यक्ति, एक पद नियम का उल्लंघन: विश्वविद्यालय प्रशासन में एक व्यक्ति कई पदों पर आसीन है जो नियम के खिलाफ है. छात्र दल ने इस नियम का पालन कराने की मांग की.रांची विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र एक वर्ष पीछे चल रहा है, जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने में समस्याएँ आ रही हैं. छात्र दल ने इसे जल्द ठीक करने की अपील की.रांची विश्वविद्यालय में बीपीएड और एमपीएड की पढ़ाई 2025-26 सत्र से शुरू करने का प्रस्ताव था लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

छात्र दल ने इसे शीघ्र लागू करने की मांग की.झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सीटों की वृद्धि: राज्य का यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ फॉरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कराई जाती है. वर्तमान में इसमें केवल 50 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 100 किया जाए ताकि अधिक छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकें.झारखंड छात्र दल ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन की योजना बनाएंगे.