Ranchi : झारखंड सरकार राज्य के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. इस प्रस्ताव के तहत अब जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा देने की योजना बनाई गई है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि इसके लिए नई नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है. जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था राज्य में लागू कर दी जाएगी.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को देश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर और कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी. इसके साथ ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति यानी रिइम्बर्समेंट का भी लाभ दिया जाएगा. चिकित्सा खर्च के भुगतान की प्रक्रिया झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से पूरी की जाएगी.
सरकार इस योजना को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलने वाली ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1954 के आधार पर लागू करने की तैयारी कर रही है. इसी नियम के तहत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कई विधायकों ने इलाज के दौरान आने वाली परेशानियों और अस्पतालों में पर्याप्त मेडिकल कवरेज नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया था. इन शिकायतों के बाद पूरे मामले की समीक्षा की गई.
उन्होंने कहा कि जब राज्य का स्वास्थ्य विभाग आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देता है, तो जनप्रतिनिधियों को भी ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए. इसी सोच के साथ पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई नियमावली तैयार की गई है. डॉ. अंसारी के अनुसार यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति और मार्गदर्शन में लिया गया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा.
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