झारखंड की नई दिशा: कोयले से हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार की ओर

Ranchi: झारखंड अब कोयला और खनिजों पर निर्भर रहने के बजाय विविध अर्थव्यवस्था और सतत आजीविका पर जोर दे रहा है. इसी दिशा में रांची में आयोजित कार्यशाला में टास्क फोर्स–सस्टेनेबल जस्ट ट्रांज़िशन, यूएनडीपी इंडिया और सीड (Centre for Environment and Energy Development) ने दो अहम रिपोर्ट जारी की.

1. From Dependence to Diversification: Building a Future-Ready Workforce (यूएनडीपी) – इसमें बताया गया है कि झारखंड कैसे भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बना सकता है और युवाओं को नए रोजगार के अवसर दे सकता है.

2. Economic Diversification Pathways for Chatra (सीड) – यह खास तौर पर चतरा जिले पर केंद्रित है और बताती है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर कैसे नए उद्योग और रोजगार बनाए जा सकते हैं.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड की असली पहचान जल, जंगल और जमीन है. इन संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग कर हर समुदाय तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है.

कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने बताया कि खेती और ग्रामीण आजीविका को बचाने के लिए जलवायु-अनुकूल रणनीति जरूरी है. युवाओं को नए कौशल से सक्षम करना होगा.

ए.के. रस्तोगी (अध्यक्ष, टास्क फोर्स) ने कहा कि ये रिपोर्ट्स नए आर्थिक अवसरों की पहचान करती हैं और जनकेंद्रित विकास की दिशा तय करती हैं.

यूएनडीपी की इसाबेल त्सचान ने कहा कि हरित अर्थव्यवस्था का फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय तक पहुंचना चाहिए.

पहली रिपोर्ट में 15 जिलों का अध्ययन किया गया. इसमें बताया गया कि अगर खेती, सेवा, विनिर्माण, पर्यटन और अक्षय ऊर्जा जैसे 9 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए तो 2050 तक झारखंड 60% कार्बन उत्सर्जन घटा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि हजारों जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं.

दूसरी रिपोर्ट में खासकर चतरा जिले के लिए सुझाव दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि कृषि, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा और वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर 37,000 से ज्यादा रोजगार बनाए जा सकते हैं.

कार्यक्रम में दो मुख्य सत्र हुए

1. From Policy to Panchayat – इसमें अधिकारियों ने बताया कि किस तरह राज्य की योजनाओं को गांव स्तर पर लागू किया जा सकता है.

2. From Dependence to Diversification – इस सत्र में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से आए विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और झारखंड के लिए रास्ता सुझाया.