Ranchi : झारखंड राज्य के गठन के पच्चीस वर्षों बाद पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम यानी पेसा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर झामुमो के युवा नेता अविनाश देव ने प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने इसे आदिवासी और जनजातीय समाज की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति बताते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया.
अविनाश देव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेसा कानून को मंजूरी देकर आदिवासी समुदाय को क्रिसमस और नए साल की बड़ी सौगात दी है.
इस कानून के लागू होने से आदिवासी समाज सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त होगा. उन्होंने बताया कि राज्य के सोलह जिलों में पेसा कानून तत्काल लागू किया जाएगा, जबकि पलामू जिला आंशिक रूप से इसके दायरे में रहेगा.
उन्होंने कहा कि पेसा कानून से ग्राम पंचायतों को जल, जंगल, जमीन, लघु वनोपज और खनिज संसाधनों से जुड़े मामलों में अधिकार और स्वायत्तता मिलेगी. इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और जनजातीय स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा.
पेसा कानून की मंजूरी पर खुशी जताते हुए अविनाश देव ने झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी.
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