Bengaluru : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूट मार्च को लेकर कर्नाटक से अहम खबर आयी है. सिद्धरमैया सरकार ने चित्तपुर में आरएसएस के रूट मार्च निकालने की अनुमति दे दी है. दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुमति देने का फैसला हाई कोर्ट कोर्ट के निर्देश और लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद लिया है.
सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट को जानकारी दी कि वह एक बार के विशेष उपाय के तहत सभी रूट मार्च की याचिकाओं पर सकारात्मक रूप से मंथन करेगी. इसी में आरएसएस का चित्तपुर (जिला कलबुर्गी) में आयोजित होने वाला पथ संचलन भी शामिल है, जिसकी तिथि 16 नवंबर तय की गयी है.
राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को जानकारी दी कि 5 नवंबर को कोर्ट के निर्देश पर बुलाई गयी बैठक में 11 संगठनों ने रूट मार्च की इजाजत मांगी थी. एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार सभी को चरणबद्ध अनुमति देगी, हालांकि इसे मिसाल नहीं माना जायेगा.
आरएसएस की ओर से याचिका अशोक पाटिल ने दायर की थी. उनके वकील अरुण श्याम ने कहा कि आरएसएस ने 13 और 16 नवंबर का रूट मार्च की तारीखें तय की थी. इससे पहले रूट मार्च 19 अक्टूबर और 2 नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी. पथ संचलन कार्यक्रम मंत्री प्रियंक खरगे के गृह क्षेत्र चित्तपुर में आयोजित है.
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