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LAGATAR IMPACT: APAAR ID में लापरवाही पर DEO का सख्त आदेश, प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने की चेतावनी

मेदिनीनगर जिले में APAAR ID निर्माण की धीमी प्रगति को लेकर Lagatar.in द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. डीईओ सौरभ प्रकाश ने जिले के सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों की APAAR ID शत-प्रतिशत अद्यतन करने का आदेश दिया है.
 
डीईओ सौरभ प्रकाश

Medininagar :    मेदिनीनगर जिले में APAAR ID निर्माण की धीमी प्रगति को लेकर Lagatar.in द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित किए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. डीईओ सौरभ प्रकाश ने जिले के सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों की APAAR ID शत-प्रतिशत अद्यतन करने का आदेश दिया है.

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36,345 विद्यार्थियों की APAAR ID अब भी लंबित


APAAR ID को लेकर जारी पत्र में DEO ने स्पष्ट रूप से कहा है कि UDISE+ 2026-27 में अध्ययनरत आधार सत्यापित विद्यार्थियों की APAAR ID बनाना अनिवार्य है. इसके बावजूद जिले में अब भी 36,345 छात्रों की APAAR ID जनरेट नहीं हो सकी है. पत्र में स्थिति को खेदजनक बताते हुए विद्यालयों द्वारा इस कार्य में रुचि नहीं लेने की बात कही गई है.साथ ही इसे विभागीय निर्देशों की अवहेलना करार दिया गया है.


Lagatar.in ने उठाया था सुस्त प्रगति का मुद्दा


गौरतलब है कि Lagatar.in ने 17 जून को प्रकाशित अपनी खबर में जिले में APAAR ID निर्माण की बेहद धीमी रफ्तार होने का मुद्दा उठाया था.साथ हजारों विद्यार्थियों के अब तक इससे वंचित रहने से निकट भविष्य में परेशानी उत्पन्न होने की बात कही थी.खबर में कई प्रखंडों की खराब प्रगति को भी सामने लाया गया था. खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लंबित मामलों पर सख्ती दिखाई है.


एक सप्ताह का अल्टीमेटम, वेतन-मानदेय रोकने की चेतावनी


DEO ने अपने आदेश में कहा है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित APAAR ID का कार्य पूरा किया जाए. यदि निर्धारित अवधि में लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन या मानदेय स्थगित कर दिया जाएगा. विभाग ने इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय प्रमुखों पर तय की है. शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को APAAR ID निर्माण में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है.

 

 


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